ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 3500 ਦੇ ਲਗਪਗ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ 8500 ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ 'ਨਾਟੋ' ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਉਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜ ਸਕੀ।
ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਗੂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਤਜਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਅਬਦੁੱਲਾ-ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਾਲ 1979 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਥੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ (ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ...
ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਵਾਦ, ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX