ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਲਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਏਨੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਾਢੇ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਮੇਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2019 ਵਿਚ 273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2020-21 ਵਿਚ 272.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਵੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਾਸਤੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਤੋਰੀਆ ਤੇ ਰਾਈ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ 8.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 1.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 40 ...
ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬ ਪ੍ਰਥਮ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਮੀਣਾ ਸੰਪਰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ...
ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX