ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਈਜਾਦ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ, ਕੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫ਼ਰਾਂਸ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਸਨਾਤਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਦਇਆਵਾਨ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੋਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ...
ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਤਾਓ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਤਾ-ਉਮਰ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ, ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX