ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਵੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਧ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਦੇਰੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਲਦ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਰਬੀ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮਤਲਬ ਝੋਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ-ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਝੱਖੜ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਫ਼ਸਲ ਗਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਨਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲਦਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਸਿੱਧਾ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫ਼ੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਖੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 17 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 560 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 33 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਲਦ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰਾਤਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਦਸਤਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਏ ਅੰਨ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰੁਟੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ...
ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2021 ਦੌਰਾਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਲਾਟ ਲਈ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ...
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬੂਥ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਕਈ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX