ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 30 ਕੁ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਜ਼ੀਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ...
ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੁਪਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਾਲਰ ਚੀਨ ਦੀ ਯੂਆਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਯੈੱਨ ਆਦਿ। ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust. Powered
by REFLEX