ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਥੇ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਣੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਇਹ ਬਚੇ ਰਹੇ ਸਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਹਿ-ਦਰ-ਤਹਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਤੈਹਾਂ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਨਸਪ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਗਾਇਬ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਈ 1100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2019-20 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 80,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਚਹੇਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਦਮ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਬੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਰੜਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਹਿਤਕ ਲੇਖਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ...
ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਿਊਣਾ, ਦੂਜਾ ਪਰਾਏ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਜਿਊਣਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਜਿਊਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX