ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਖੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਹਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਲਕਾਪਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸਨਅਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ-ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2022 ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ...
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਨਾਂਅ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ...
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX