ਸਾਲ 1950 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 13ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ...
137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਸੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ...
ਸੂਬੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਏਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX