ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਧੁਆਂਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 29.61 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਰਕਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰਸਟ੍ਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੈਪੀਸੀਡਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10-18 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 3.2-3.5 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ, 56-60 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼, 4-5 ਕਿਲੋ ਸਲਫ਼ਰ ਤੇ 1150-1250 ਕਿਲੋ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਤੋੜ ਕਰ ਆਜ ਗ਼ਲਤ-ਫਹਿਮੀ ਕੀ ਦੀਵਾਰੋਂ ਕੋ,
ਦੋਸਤੋ ਅਪਣੇ ਤਾਅਲੁੱਕ ਕੋ ਸੰਵਾਰਾ ਜਾਏ॥
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੜਕਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ...
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅਜਿਹੇ ਪਸਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੱਖਣਾ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ...
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਤਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਿਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡ ਬਰੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਈ ਸੀ। ਦਲਬੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX