ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
- ⭐ਮਾਣਕ-ਮੋਤੀ⭐
-
⭐ਮਾਣਕ-ਮੋਤੀ⭐
- ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਪ ਚੋਣ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
-
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਕਸੇ 'ਚੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ - ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਕਸੇ 'ਚੋਂ 7 ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ...
- ਅਰਬ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ
-
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਪਾਲਘਰ 'ਚ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਠਾਣੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੈੱਲ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 17 ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, 31 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 12 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ
-
- WTC-2023 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਭਲਕੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਉਡੀਕ 'ਚ
-
- ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਵੀ.ਸੀ. ਡਾ.ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ) -ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਡਾ.ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀ.ਸੀ. ਹੋਣਗੇ ...
- ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ’ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼
-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ- ਦਿੱਲੀ-ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫ਼ਲਾਈਟ ਦੇ ਇੰਜਣ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦੇ ਮੈਗਾਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼....
- ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਸਮੇਤ 3 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
-
ਅਟਾਰੀ, 6 ਜੂਨ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, ਚਾਰ ਲੱਖ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਇਕ ਪਿਸਟਲ....
- ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
-
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 6 ਜੂਨ- ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ....
- ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 9 ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
-
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 6 ਜੂਨ (ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ)- ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 9 ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ....
- ਕੇਰਲ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਵਾਪਸ
-
ਤਿਰੂਵੰਨਤਪੁਰਮ, 6 ਜੂਨ- ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ.....
- ਬੇਖੌਫ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ਼ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ
-
ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ, 6 ਜੂਨ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ)- ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭਰਪੂਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ...
- ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਣਾ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
-
ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 6 ਜੂਨ (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥਾਣਾ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ...
- ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ- ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ- 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ....
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਖ਼ੇਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਰਨ ਖ਼ੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ....
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
-
ਪਰਮਾਰੀਬੋ, 6 ਜੂਨ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਦਰਕੀਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ...
- ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਉਪਰ ਲਗਾਏ....
- ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ- ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
-
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਜੂਨ- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ...
- ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ- ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
-
ਅਮਰੀਕਾ, 6 ਜੂਨ- ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ...
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਮ
-
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 6 ਜੂਨ- ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ...
- ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ- ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ
-
ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਜੂਨ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਅਜੀਤ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ....
- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪਾਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ
-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਤੋਂ17 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ....
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ
-
ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, 6 ਜੂਨ- ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦਾ ਬਰਾੜਾ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ....
- ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ..
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ 'ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ।
ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 1993 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਜੱਜਿਜ਼ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 'ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2015 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਸਮੁੱਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਉੱਤਰੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤੋਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 'ਮੂਲ ਸੰਰਚਨਾ ਸਿਧਾਂਤ' 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝੇ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਧਨਖੜ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਨਵੇਂ 'ਮੈਮੋਰੇਂਡੰਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਇਕ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 104 ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਇਸ ਅਣਉਚਿਤ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 44 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 9 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ' (ਲਾਅ ਆਫ਼ ਦਾ ਲੈਂਡ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿੂਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸੰਵਾਦ)
-(ਲੇਖਕ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ)
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਨੀ ਡੋਰ
ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਡੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ...
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ...
ਚੋਣ ਵਿਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ...
