ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰੋਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਨ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਭਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਹੀ ਪਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਾਵ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਰਪੰਚ ਆਦਿ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕੰਜੁਗਲ ਰਾਈਟਸ ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੁਦ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸੰਤਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼, ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਾਭ
ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਐਨੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਓਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੋਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਭਾਵ 'ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ' ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੰਗ-ਧੜੰਗੇ ਬੱਚੇ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੇ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਅਕਸਰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿਸੇ ਘਾਟ/ਕਮੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਈਮੇਲ pooranchandsarin@gmail.com
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ...
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ 74ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਵਿਚ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX