ਬਜਟ-2023 ਮਿਸ਼ਨ 2024

ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ

ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੇਠ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ | ਪਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਤ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ , ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰ ਨੂੰ 42.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੇਚਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਨਵੀਂ
ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 80 ਸੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ | ਬਜਟ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ | ਜਿਸ 'ਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਖੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਈਾਧਨ, ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਸੱਤ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭਰਵੀਂ ਥਾਂਅ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਬਜਟ 'ਚ ਚੋਣ ਮੁਖੀ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿਚ 'ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਪੈਂਡੀਚਰ' ਭਾਵ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ | ਤਕਰੀਬਨ 100 ਅਰਬ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਖਸਾਰਾ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ (ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ) 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 27.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 23.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਮਾਲੀ ਖਸਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2025-26 ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਖਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 'ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ' 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਗ' ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ | ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ 'ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ' ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਜਟ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੰਡ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫ਼ੰਡ' ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 6
ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 19 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ | ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ | ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 5 ਐਮ.ਐਮ.ਟੀ. ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ |
ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜਿਸ ਲਈ ਲੱਦਾਖ 'ਚ 20,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 13 ਜੀ. ਡਬਲਿਊ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 8300 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ |
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਅਾਦਾਤਰ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ |
ਖੂਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਖੂਨ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜਿਸ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ |

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਜੇਕਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ 2025 ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ | ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2013-14 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਗੁਣਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2013-14 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ |
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ 100 ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਕੋਲੇ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |
ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਦੁਰੰਤੋ, ਹਮਸਫਰ ਅਤੇ ਤੇਜਸ ਜਿਹੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 35 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੰਜਣ ਆਧਾਰਿਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕਣ |
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 1 ਫਰਵਰੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ/ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 231 ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 7 ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਖੰਨਾ, ਕੱਥੂਨੰਗਲ, ਬਨੂੜ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ, ਢੋਲਬਾਹਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਤਨ/ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਕਮਾਲ ਹਨ | ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ | ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਰੋਬਰਟ ਸਮਿੱਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਰਾਮ ਘਰ ਅਤੇ ਕੈਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਹਿੰਦ ਕੈਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1883 ਤੋਂ 1886 ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ | ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ 'ਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਾਮ ਘਰ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਰਾਮ ਨਗਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜਵਾਹਰਕੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਹੈ | ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਕਿ 'ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੀ' ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਝਪਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ |

ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ
ਜਲੰਧਰ, 1 ਫਰਵਰੀ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪੀ. ਐਸ. ਈ. ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ | ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ 2650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਜਟ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਆਉਂਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਬਲੈਕ ਆਊਟ' ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ-
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ |

ਹੁਣ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 10 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ | ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗੀ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਦਮ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ, ਵਿਵਾਦ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਵਿਵਾਦ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ-ਕੋਰਟ
ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ |

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ | ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ 3 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਹਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 5ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ 100 ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਲਈ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ |

'ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਬਜਟ 'ਚ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 5.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ | ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ-ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੰਮਿ੍ਤ ਕਾਲ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 5 ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »

ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਟੀਜ਼ਨ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹੱਦ 30 ਲੱਖ ਕੀਤੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹੱਦ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ...

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ »