ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ...
ਸਾਲ 1991-92 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 'ਰਾਮ ਬਾਣ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ 'ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ-ਸੋਕੇ, ਤਿੱਖੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਗੜਾ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ 14.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਭਾਵ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ 'ਤੇਲ' ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਅਸਥਾਈ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 1991-92 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ 42.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 45.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 9.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਆਗੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਰ ਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ 1993-94 ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਰਹਿਮਤ-ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚਾ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ)
-ਮੋ: 98768-01268
ਅੱਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨਗਰ ਵਿਚ 1215 ਈ. ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਜੋਧਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ...
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX