ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 190 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਝੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ...
ਕਾਗਜ਼ ਪੇ ਹੂਏ ਮੇਰੇ
ਵਤਨ ਕੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ,
ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬਾਹੋਂ ਕੋ
ਕਟਾ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ।
ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਬਿਰ ਦੱਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ...
(ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ)
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ 62 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਰਲ-ਸੌਖੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 43ਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 49ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁੱਠ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ; ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 'ਚੋਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ-ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ।
ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ/ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚਕ ਸਕੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 168ਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਜਾ 178ਵਾਂ ਹੈ। 1991-92 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂ-ਮੰਡਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਉੱਪਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ: ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (1) ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ (2) ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ (3) ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਪਾਣੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ-ਸ੍ਰੋਤ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। (ਸਮਾਪਤ)
-ਮੋ: 98768-01268
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵੋਟ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX