ਅੱਜ ਸਮਾਜ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਿੜਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗੰਧਲਾਪਨ ਆਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ...
ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਡਿਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਣਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕ ਗਈ ਉਹੀ ਰੇਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ।
ਨਰਮੇ (ਰੂੰ) ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਰੂੰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਗੇ (ਯਾਰਨ) ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ 2020-21 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਿਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਗੰਢਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਅ 44000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੈਂਡੀ (356 ਕਿਲੋ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 46000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੈਂਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂੰ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ 9000 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ।
ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹਰ ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਗਲ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ''ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ'' ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ 2 'ਤੇ ਹੈ (ਕਣਕ, ਝੋਨੇ) 'ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ ਡਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੇਚਣ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈੱਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰੰਮ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ, ਭਾਅ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਬਿਜਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਸੱਮਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ : ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿਚ 931R ਵਲੋਂ ਮੱਕੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਮੈਨੇਂਜਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 5 ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਗਰੇਨ, ਪਨਸੀਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇਖਣ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਏ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਣਸ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਵਿਕੇ। ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਇਕ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦਾ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਚੋੜ: -ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਟੀਚਿਊਟ/ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
-ਮੋ: 96537-90000
Email: dramanpreetbrar@gmail.com
52ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨਵਿਰਸਿਟੀ 24 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 52ਵਾਂ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚਾਂ ਸਦਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ...
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਰ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX