ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇਸ ਦੁਖਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਲ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 8 ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਛਿਮਾਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੀਤ 'ਚ ਹੋਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਲੋਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧਸਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ...
ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਤਿਆਗ, ਅਹਿੰਸਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮਰਥਕ, ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਸੱਚੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸਨ। ਸਮਰਾਟ ਅਗਰਸੇਨ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਲੱਭ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 5185 ਸਾਲ ...
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਏਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ...
Website & Contents Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 2002-2021.
Ajit Newspapers & Broadcasts are Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust.
The Ajit logo is Copyright © Sadhu Singh Hamdard Trust, 1984.
All rights reserved. Copyright materials belonging to the Trust may not in whole or in part be produced, reproduced, published, rebroadcast, modified, translated, converted, performed, adapted,communicated by electromagnetic or optical means or exhibited without the prior written consent of the Trust.
Powered by REFLEX